मोदी कैबिनेट का फैसला- Aadhaar देने के लिए नहीं किया जाएगा बाध्य , J&K में बॉर्डर एरिया वालों को आरक्षण
मोदी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि देश में किसी भी व्यक्ति को Aadhaar कार्ड नंबर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा. कैबिनेट ने आधार और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक 2019 को मंजूरी दी है, जिसके मुताबिक कानूनी सहमति के अलावा अन्य किसी भी मामले में आधार देना अनिवार्य नहीं होगा. आधार की नियामक संस्था UIDAI देश में सरकारी सब्सिडी को आम लोगों तक आसानी से पहुंचाने के लिए काम कर रही है.
केंद्रीय कैबिनेट ने जम्मू-कश्मीर आरक्षण विधेयक 2019 को मंजूरी देने सहित कई फैसले किए.
केंद्रीय कैबिनेट ने जम्मू-कश्मीर आरक्षण विधेयक 2019 को मंजूरी देने सहित कई फैसले किए.